ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ

ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ):

ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ‘ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ-ਯੂਥ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੀਰੇ, ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਵਰਾ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 9.3.2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਫਲਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ।