ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 178 ਜਨਰਲ ਅਤੇ 58 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਗਰੀ ਲਈ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਫੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੁੱਲ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੇਕੇਟ ਜਨਰਲ, 5 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 16 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 23 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2 ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।“

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।