ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝਲਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਦੇ ਕਲਾਜ਼-8 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ 23-31 ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਭਾਰਤ ਪਰਵ’ ਦੌਰਾਨ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਵ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਕਵਾਨ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਵਸਤਾਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਪਰਵ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀ ਝਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।