ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਕੁਆਰੀ ਨੰ. 04/2019 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਛਗਿੱਛ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ), ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 2001 ਤੋਂ 2009 ਅਤੇ 24.12.2013 ਤੋਂ 25.3.2015 ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 23.8.2013 ਤੋਂ 24.12.2013 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 10+2 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 10+2 ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 10+2 ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 10+2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਓ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ 31.3.2011 ਨੂੰ ਫ਼ਰਜੀ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 24.12.2013 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 25.3.2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ (ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ.), ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2005 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 143 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ।

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 3078 ਤਸਦੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 453 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ 10+2 ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਅਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਕਤ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 17 ਮਿਤੀ 8.12.23 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 468, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।